सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) की स्थापना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 26.11.2010 को पीपीपी मोड में 20 आईआईआईटी की स्थापना की योजना को मंजूरी दी थी । इस योजना के अनुसार, प्रत्येक आईआईआईटी की पूंजी लागत 128.00 करोड़ रु. के योगदान का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी भागीदारों द्वारा क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में किया जाएगा (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामलों में 57.5: 35: 7.5) । इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 50.00 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक आईआईआईटी की स्थापना के पहले चार वर्षों के दौरान, केंद्र सरकार 10.00 करोड़ रुपये तक के आवर्ती व्यय के लिए आंशिक सहायता प्रदान करेगी ।संबंधित राज्य सरकार 50-100 एकड़ जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक आईआईआईटी शुरू होने के 5 वर्षों के भीतर अपने संचालन व्यय को छात्रों की फीस, शोध और अन्य आंतरिक उपार्जनों से पूरा करेगा।

सभी 20 आईआईआईटी की स्थापना नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की गई है:-

ये सभी आईआईआईटी, आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम, 2017 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संस्थान के लिए बनाई गई संविधियों द्वारा शासित हैं ।