राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया और लगभग 2 लाख सुझाव प्राप्त हुए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, और केरल के सांसदों के साथ चर्चा हुई। अक्टूबर 2019 तक शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है।
पर्यावरण की रक्षा के लिए देशभर के स्कूलों और उच्च - शिक्षा संस्थानों से जुड़े विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया। 20 जुलाई 2019 को प्रारंभ इस योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का रोपण किया गया।
बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर से उच्च विद्यालय स्तर तक 18 - 20 जून को देश भर में योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया।
21 अगस्त, 2019 को 42 लाख शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, संकाय सदस्यों और शैक्षिक अधिकारियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत अध्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘निष्ठा’ की शुरूआत की गई।
सीबीएसई से सबंद्ध विद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों के अनिवार्य प्रशिक्षण नीति के अनुसार पहले 100 दिनों के अन्दर अब तक 819 प्रशिक्षण केन्द्रों में 41,972 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।
केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के 12वें देशव्यापी संस्करण का आयोजन 07 जुलाई 2019 को किया गया, जिसमें 30 लाख अभ्यार्थियों ने भाग लिया। इसका परिणाम 30 जुलाई, 2019 को घोषित किया गया। पात्र उम्मीदवारों के दस्तावेज़ डिजीलॉकर के माध्यम से भेजे गए।
16 केन्द्रीय विद्यालयों का उद्घाटन, 4 केन्द्रीय विद्यालयों का शिलान्यास और 2 नए केन्द्रीय विद्यालयों के घोषणा की गई।
समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए) आरंभ किया गया और पात्र संस्थाओं से शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
ऑनलाइन शिक्षक - छात्र पंजीकरण प्रणाली 26 जुलाई 2019 से शुरू की गई, जिसमें आवेदकों को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा मिलेगी। इससे शिक्षकों के रूप में उनको रोजगार के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी।
प्राथमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम-कटिंग एंड टेलरिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग कार्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सभी 10-12 अध्याय पूरे किए गए हैं।
राज्यों और केंद्र से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समस्त जानकारियों को एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाकर विभाग के कामकाज को उत्कृष्ट बनाने पर बल दिया गया है।
भारतीय वायुसेना पवेलियन का उद्घाटन 31 जुलाई, 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, माननीय राज्य मंत्री और एअर चीफ मार्शल, श्री बी. एस. धनोआ द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना ने बच्चों के लिए उड़ान सिमुलेटर तथा नवीनतम 3 डी मोबाइल गेम भी लॉन्च किया।
‘समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान’ का उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 1 लीटर जल संरक्षित करे। इससे एक वर्ष में 365 लीटर तथा 10 वर्ष में 3650 लीटर जल का संरक्षण होगा। फलस्वरूप 10 करोड़ छात्र 1 दिन में 10 करोड, एक वर्ष में 3650 करोड़, तथा 10 वर्षों में 36500 करोड़ लीटर जल संरक्षित करेंगे।
समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 17वीं लोकसभा के प्रथम सत्र में ही केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (अध्यापक कॉडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 संसद द्वारा पारित किया गया।
सत्रहवीं लोकसभा के प्रथम सत्र में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया। फलस्वरूप आंध्र प्रदेश में एक नवीन केंद्रीय विष्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजाति विष्वविद्यालय की विधिवत शुरूआत की गई है।
अधिक संख्या में मेधावी छात्रों को अनुसंधान हेतु प्रेरित करने के लिए फैलोशिप योजना का उदारीकरण किया जा रहा है।
भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए 80 विशेषज्ञों से विचार विमर्ष के बाद शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश परियोजना तैयार की गई।
20 प्रख्यात शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किया गया जिसके तहत प्रत्येक सरकारी संस्थान को 1000 करोड़ दिए जाएंगे।
देश में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नेषनल रिसर्च फांउडेषन के तहत सभी विभागों / मंत्रालयों में शोध हेतु सहयोग की बड़ी पहल का खाका तैयार कर लिया गया है।
नविन शैक्षिक सत्र के आरम्भ में नए विद्यार्थियों का नए परिवेश में स्वागत-परिचय करने के साथ उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें प्रेम, अहिंसा, शांति, दया, समरसता जैसे मूल्यों पर आधारित जीवन के लिए प्रेरित किया जाएगा।
यूजीसी और एआईसीटीई की जगह, एकल नियामक के रुप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक को राज्यों के साथ परामर्श के बाद मंत्रिमडंल की सहमति के लिए तैयार किया गया।
एक लाख रिक्त शिक्षक पदों की पहचान की गई है। (केंद्र सरकार से 14000 और राज्य सरकार से लगभग 84000) इनमें से लगभग 14,000 पद अधिसूचित हैं। अन्य रिक्तियों को सूचित करने के लिए, राज्यों से संवाद जारी हैं।
30,000 इंजीनियरिंग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए AICTE द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया गया।
इस योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थान अपने आस - पास के उन संस्थानों का मार्गदर्शन और मदद करेंगे जो NAAC रैंकिंग में हिस्सा लेकर उत्कृष्ट बनना चाहते हैं।
10 लाख शिक्षकों के वार्षिक प्रशिक्षण के लिए ARPIT ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया।
विज्ञान (STARS) और मानविकी (STRIDE : अंतरविषयी शोध) अनुसंधान योजनाओं का शुभारंभ।
स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत आने वाले विदेशी विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी हो गई है। इस साल भारत में लगभग 3000 विदेशी विद्यार्थियों ने प्रवेष लिया।